ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਧਰਮ, ਭਾਸ਼ਾ, ਜਾਤ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਸ਼ਣਾਂ, ਮੀਮਜ਼, ਕਾਰਟੂਨਾਂ ਜਾਂ ਚਿੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗਰਮੀ 'ਚ ਲੱਗੇਗਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਝਟਕਾ: AC ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਧਾ

ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਫਿਲਮ '‘ਘੂਸਖੋਰ ਪੰਡਤ’ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ’ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਭੂਈਆਂ ਨੇ 39 ਸਫਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ, ਭਾਸ਼ਣ, ਮੀਮ, ਕਾਰਟੂਨ, ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕਲਾ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾਮ! 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ

ਧਰਮ, ਭਾਸ਼ਾ, ਜਾਤ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ’ਚ ਉੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਭੂਈਆਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੀਰਜ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਿਹਾਰ: ਚਲਦੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਆਸ਼ਕ, ਲਾੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰੀ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ (ਵੀਡੀਓ)

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e