ਸੰਸਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੁਤਾਹੀ ਮਾਮਲਾ: ਪੁਲਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ''ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ
Monday, Jul 15, 2024 - 01:45 PM (IST)
![](https://static.jagbani.com/multimedia/2024_7image_13_45_077926649parliament.jpg)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸੰਸਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੁਤਾਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 6 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਐਕਟ (UAPA) ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਬਹਿਸ ਲਈ 2 ਅਗਸਤ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਰੀਬ 1000 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ 90 ਹੋਰ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਰੀਬ 1000 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟ ਦੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਵਲੋਂ UAPA ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ VK ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ 13 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਸੰਸਦ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ 6 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਐਕਟ (UAPA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ- ਮਨੋਰੰਜਨ ਡੀ, ਸਾਗਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਮੋਲ ਧਨਰਾਜ ਸ਼ਿੰਦੇ, ਨੀਲਮ ਰਾਨੋਲੀਆ, ਲਲਿਤ ਝਾਅ ਅਤੇ ਮਹੇਸ਼ ਕੁਮਾਵਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਸਦ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਡੱਬੇ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਪੁਲਸ ਨੇ UAPA ਦੀ ਧਾਰਾ 16 ਅਤੇ 18 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਤੋਂ UAPA ਦੀ ਧਾਰਾ 16 ਅਤੇ 18 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਰਵਰਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਹਨ, ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ (ਡੀ.ਓ.ਪੀ., ਤੀਸ ਹਜ਼ਾਰੀ) ਨੇ 30 ਮਈ, 2024 ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ UAPA ਤਹਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦਿਲੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ 14 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮਾਰਗ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਚ FIR ਨੰਬਰ 142/23 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ IPC ਦੀ ਧਾਰਾ 186/353/452/153/34/120ਬੀ ਅਤੇ UAPA ਦੀ ਧਾਰਾ 13/16/18 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।