ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ 'ਬੀਮਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2021' ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧੇਗੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਸੰਸਦ ਨੇ 'ਬੀਮਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2021' ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ.) ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 74 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਮਾ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ 74 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਪੂੰਜੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਇਲਾਜ ਹੋਵੇਗਾ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ, ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ

ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤਕ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਰਲਤਾ(Cash) ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 74 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਪੂੰਜੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। 

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਬੀਮਾ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।' ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ 'ਬੀਮਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2021' ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਗਲਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, 'ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਲਾਭ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  Apple 'ਤੇ ਲੱਗਾ 2235 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਫ਼ਾਈ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਬਿਆਨ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ 61 ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ।  ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦਲਿਤਾਂ, ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸੇ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਜੀਵਨ ਜੋਤੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਹੱਦ 49 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਦ 26,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਇਆ ਸੀ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਪੈਕੇਜ, ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।'

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਇਲਾਜ ਹੋਵੇਗਾ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ, ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।