ਹਿਮਾਚਲ ਬਣੇਗਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਜਿੱਥੇ ਕੈਬਨਿਟ ਹੋਵੇਗੀ ''ਪੇਪਰਲੈੱਸ''

ਸ਼ਿਮਲਾ— ਅੱਜ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ 'ਚ ਹਰ ਕੰਮ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਫਤਰਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਇਸ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੇਪਰਲੈੱਸ (ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ) ਕੈਬਨਿਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਈ-ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਈ-ਕੈਬਨਿਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 3200 ਕਾਗਜ਼ ਬਚਾਏਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਂਸਲ ਅਤੇ ਪੇਪਰ (ਕਾਗਜ਼) ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਪੇਪਰਲੈੱਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੰਗੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੇਪਰਲੈੱਸ ਕੰਮ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਈ-ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

20 ਨਵੇਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣਗੇ—
ਈ-ਕੈਬਨਿਟ ਲਈ 20 ਨਵੇਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਲਈ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਐਪ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਐਪ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਹਿਮਤ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।  

ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਪੇਪਰਲੈਸ—
ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2020 'ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵੀ ਈ-ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸ਼ਿਮਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਨਿਗਮ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।