Paper leak case: ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਪੁਲਸ ਐੱਸਆਈ ਭਰਤੀ 2021 ਕੀਤੀ ਰੱਦ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ 'ਪੁਲਿਸ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ (ਐਸਆਈ) ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ-2021' ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸਮੀਰ ਜੈਨ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 2021 ਦੀ ਇਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੇਜਰ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹਾਂ ਲਈ ਸਬਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ...ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਾ ! BSF ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ 2023 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਆਰਪੀਐਸਸੀ) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਆਚਰਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਆਰਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਨੁਕਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਆਰਪੀਐਸਸੀ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਪਲਟੂਨ ਕਮਾਂਡਰ ਦੀਆਂ 859 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ (SOG) ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇੱਕ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ SI ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 2021 ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੋੜੀ ਲਾਲ ਮੀਣਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ...20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਿਲੀ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ, ਪੈ ਗਈਆਂ ਭਾਜੜਾਂ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ, 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਕਲੀ SHO ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ।" ਜਦੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਜੋਗਾਰਾਮ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਢੁਕਵੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।" ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਟੀਕਾਰਮ ਜੂਲੀ ਨੇ 'ਐਕਸ' 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ 'ਰੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਵਲ-2' ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ 50,000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੂਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਜਪਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਵੀ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ।"

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8