ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ 88 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)- ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਸ਼ਹਿਰੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 88 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਤੋਖਨ ਸਾਹੂ ਨੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 18 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 1.18 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 25 ਜੂਨ 2015 ਤੋਂ PMAY-U ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚੋ US, ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ਡਰੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ

ਸਾਹੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "PMAY-U ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, 18 ਨਵੰਬਰ 2024 ਤੱਕ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ 118.64 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ..., ਅਤੇ 88.02 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ।” ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਬਾਕੀ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ PMAY-U ਦੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਚਾਰ ਭਾਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ, ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੋਂ  PMAY-U 2.0 'ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਰ ਆਲ' ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰ ਭਾਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਆਧਾਰਿਤ ਉਸਾਰੀ (BLC), ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ (AHP), ਕਿਫਾਇਤੀ ਰੈਂਟਲ ਹਾਊਸਿੰਗ (ARH) ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮ (ISS) ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ, 29 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ PMAU-U 2.0 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪਾਰਕਿੰਗ ਫੀਸ ਭਰਨ 'ਚ 5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਦੇਰੀ, ਭਰਨਾ ਪਿਆ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8