ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾ ਦੇਣਾ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ— ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ’ਚ ਘਾਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਲਖ਼ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸਿਧਾਰਥ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਜਿਤ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਇੰਨਾ ਅੱਗੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਰਟ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਰੇਨ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਮਿਲਿਆ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੂਪ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲੋਂ 15 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਪਰ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਖਨਊ ਅਤੇ ਮੇਰਠ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 2 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪਾਰ, ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੈਰਾਨ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੋਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਰਚੂਅਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਲਖਨਊ ਦੇ ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ. ’ਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਕੇ. ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਲੋਹੀਆ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ। ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਨਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ. ’ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਮਨੀਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਗ ਦੀ ਚੇਨ ਤੋੜਨ ਲਈ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।