18 ਸਾਲ ਨਹੀਂ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ''ਬੇਟੇ ਦਾ ਪਾਲਨ ਪੋਸ਼ਣ'' : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
Friday, Mar 05, 2021 - 09:26 PM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਇੰਟ.)- ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨੂੰ ਨਿਊ ਬੇਸਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪਾਲਨ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ.ਆਰ. ਸ਼ਾਹ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਦ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਚੋਖੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬੇਸਿਕ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹੋ- IND v ENG : ਪੰਤ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸੈਂਕੜਾ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲੀ 89 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਬੜ੍ਹਤ
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਜੂਨ 2005 ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2017 ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਾਲਨ ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਲਾਕ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਸ ਵਿਚ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹੋ- NZ vs AUS : ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨੇ ਚੌਥਾ ਟੀ20 ਜਿੱਤਿਆ, ਲੜੀ ’ਚ ਕੀਤੀ 2-2 ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ
ਤਨਖਾਹ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ 2 ਬੱਚੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਘੱਟ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਰਕਮ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲੈਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹੋ- ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਮਾਮਲਾ : 9 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, 4 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰਕੈਦ
ਨੋਟ- ਇਸ ਖਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।