ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ, ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਬਣ ਸਕਣਗੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ

ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ– ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲਿੰਗਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ ਬਣਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਡੋਮੀਸਾਈਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਜਦੋਂ ਤਕ ਧਾਰਾ-360 ਅਤੇ ਧਾਰਾ-35-ਏ ਲਾਗੂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਸਿਰਫ ਜਨਾਨੀ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਕਿਸੇ ਜਨਾਨੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 

Jammu & Kashmir government to issue domicile certificate to the spouse of a native woman. Earlier J&K women who were married outside the UT, made their spouse ineligible for UT's domicile. pic.twitter.com/SeZdLs2Mbe

— ANI (@ANI) July 21, 2021

ਉਥੇ ਹੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਢਿੱਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਾਨੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਸ ’ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਹੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਲਿੰਗਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ 20 ਜਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਧਾਰਾ-35-ਏ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਦਰਅਸਲ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-35-ਏ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਧਾਰਾ-35-ਏ, ਧਾਰਾ-370 ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ। 

ਧਾਰਾ-370 ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਹੇ ਬਦਲਾਅ
ਕੇਂਦਰਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਰਨਗਠਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ’ਚ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਧਾਰਾ-370 ਅਤੇ 35-ਏ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।