ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ: NHRC ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਨੋਟਿਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਲਰਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਸਰਗਰਮਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ, ਬਿਹਾਰ, ਦੇ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਭਟਕਣ ਦੀਆਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਇਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸਫਰ 4 ਦਿਨ ਜਾਂ 5 ਦਿਨ 'ਚ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟ੍ਰੇਨਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ, ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਜਾਂ ਬੀਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿੱਥੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਸ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਟ੍ਰੇਨ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3700 ਟਰੇਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਚਲਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 27 ਮਈ ਤੱਕ 91 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ-ਖਾਣਾ ਦੇਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ