ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸੀਵਰ ਇੰਟਰਸੈਪਟਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
07/06/2019 1:00:50 PM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਰਿਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਯਮੁਨਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ (ਡੀ.ਜੇ.ਬੀ.) ਨੂੰ ਇੰਟਰਸੈਪਟਰ ਸੀਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ (ਆਈ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡੀ.ਜੇ.ਬੀ. ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ.ਜੇ.ਬੀ. ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਜਲਮਲ ਸੋਧ ਯੰਤਰ (ਐੱਸ.ਟੀ.ਪੀ.) 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡੀ.ਜੇ.ਬੀ. 'ਇੰਟਰਸੈਪਟਰ ਸੀਵਰ' ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਹੈ ਜੋ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ 97 ਫੀਸਦੀ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖਾਂ ਨਾਲਿਆਂ ਨਜਫਗੜ੍ਹ, ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਦਰਾ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਈ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਤੋਂ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਲ ਦੇ ਐੱਸ.ਟੀ.ਪੀ. 'ਚ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਨਾਲਿਆਂ 'ਚ ਭੇਜਦਾ ਹੈ।
