NGT ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ ''ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਿਠੋਜ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਲੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-  ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ: NGT ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼

NGT ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ, ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਂਬਰ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧੀਰ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੇਂਥਿਲ ਵੇਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਧਾਵਾ, ਲੁੱਟੇ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

NGT ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਢੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅੱਗੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ 'ਗੁਣਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂ' ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ। ਗ੍ਰੀਨ ਪੈਨਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8