NGT ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠੋਕਿਆ 900 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜਾਣੋ ਵਜ੍ਹਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਨੇ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਲੈਂਡਫਿਲ ਸਾਈਟਾਂ (ਕੂੜੇ ਦੇ ਪਹਾੜ) ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ, ਭਲਸਵਾ ਅਤੇ ਓਖਲਾ ’ਚ ਲਗਭਗ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੂੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੂੜੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 300 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ‘ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖ਼ਬਰ, ਛੇਤੀ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ

ਬੈਂਚ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧੀਰ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਮੈਂਬਰ ਏ. ਸੇਂਥਿਲ ਵੇਲ ਅਤੇ ਅਫਰੋਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਵੀ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਕਟ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਥੇਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਉਤਸਰਜਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। NGT ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗੀ ਜਨਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਹੁਣ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗੀ ਆਸਾਨ

ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ 152 ਏਕੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਲ ਰੇਟ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। NGT ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਲੈਂਡਫਿਲ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ 300 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੇ ਅਣਸੋਧੇ ਕੂੜੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ PM ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੌਗਾਤ, ਚੌਥੀ ‘ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਟਰੇਨ’ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ