ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਛਪਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ''ਤੇ ਰੋਕ ਕਿਉਂ? : ਅਦਾਲਤ

ਮੁੰਬਈ— ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਘਰ-ਘਰ ਅਖਬਾਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ, ਉਥੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅਖਬਾਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਬੀ. ਵਰਾਲੇ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਸਵੈਚਾਲਤ ਗਿਆਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਾਗਪੁਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਘਰਾਂ ਤਕ ਅਖਬਾਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਨਿਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣੇ ਅਚਾਨਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਛੂਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੰਡ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਤਰਕ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਟਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰ-ਘਰ ਵੰਡ 'ਤੇ ਪਾਬੰਧੀ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅਖਬਾਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਾਂ ਬਹਾਨਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ-ਘਰ ਅਖਬਾਰ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹੇ ਵਾਕਿਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਥ 'ਚ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।