NDPS ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਸਖਤ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ ਸਜ਼ਾ : SC

04/24/2020 2:15:39 AM

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਐਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਐਸ. ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਸੰਪੂਰਣ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਜੱਜ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਇੰਦਰਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਐਮ. ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 18 ਨਵੰਬਰ 2009 ਦੀ ਨੋਟੀਫੇਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਭਾਰ 'ਚ ਮਿਲਾਏ ਗਏ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਨਿਰੋਧਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਵਪਾਰਿਕ ਮਾਤਰਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੋਟੀਫੇਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਜਾਂ ਇਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਦੂਜੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ 'ਚ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਦਾ 2018 ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਚੰਗੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵਪਾਰਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਸ਼ਰਤ ਨਸ਼ੀਲੀ ਵਸਤੂ 'ਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਐਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਐਸ. ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵਪਾਰਿਕ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਐਸ.  ਕਾਨੂੰਨ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਸ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸੇਵਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।

 


Inder Prajapati

Content Editor

Related News