ਅਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ (ਐੱਨ. ਜੇ. ਏ. ਸੀ.) ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਐੱਨ. ਜੇ. ਏ. ਸੀ. ’ਤੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2014 ’ਚ ਸੰਸਦ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ, ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਦਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰ ਹੈ।

ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ 2025 ’ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ। ਧਨਖੜ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਤਰਕਪੂਰਨ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਇਕ ਕੌੜਾ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਲਈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੱਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਨ. ਜੇ. ਏ. ਸੀ. ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਤੇ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਖੇਡਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਐੱਨ. ਜੇ. ਏ. ਸੀ. ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ ਸੋਧਿਆ ਐੱਨ. ਜੇ. ਏ. ਸੀ. ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਐਕਟ 2014 ’ਚ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।