ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਲਗਾਮ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਚਾਹੁੰਦੈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਕਨਸੋਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ’ਤੇ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨ. ਸੀ. ਬੀ.) ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਐੱਨ. ਸੀ. ਬੀ. ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਉੱਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐੱਨ. ਸੀ. ਬੀ. ਲਗਭਗ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਨ. ਸੀ. ਬੀ. ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ’ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਛਲਿਆ ਜਦ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ’ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਐੱਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਾ ਹੈ? ਇਸ ’ਤੇ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐੱਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਕਾਨੂੰਨ ਐੱਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਕਾਨੂੰਨ 1985 ਨੂੰ 3 ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਫੀਮ ਕਾਨੂੰਨ 1857, ਅਫੀਮ ਕਾਨੂੰਨ 1878 ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਔਸ਼ਧੀ ਕਾਨੂੰਨ 1930 ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਔਸ਼ਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨੋਡਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਤੇ ਪੀ. ਐੱਮ. ਓ. ’ਚ ਅਟਕਿਆ ਹੈ।