ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਾਅਦਾ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ MSP ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ

ਰਾਏਪੁਰ- ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀ2 ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿਰਫ਼ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਵਾਂਗ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਾਏਪੁਰ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ 85ਵੀਂ ਪਲੈਨਰੀ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਟੀਚੇ ਰੱਖੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ

ਹੁੱਡਾ ਬੋਲੇ- ਕਿਸਾਨ ਸੌਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਣਾ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੀਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ 'ਚ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਸੁਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਬੇਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਚੁੱਪ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਗੁਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੌਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪਸੀਨਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਖੂਨ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਰਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਜਦੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚੇ 51 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇਤਾਜੀ, ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ

MSP ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ

ਖਰੜੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਖਰੀਦਣਾ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੱਡਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀ 2010 ਵਿਚ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ2 ਲਾਗਤ 'ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਜੋੜ ਕੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-  ਹੁਣ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਭਰਤੀ ਦਾ ਮੌਕਾ, ਇਸ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ

MSP ਦਾ ਮੁੱਲ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਰਕ, ਲਸਣ, ਹਲਦੀ, ਮਿਰਚਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਕੀਮਤ ਕਵਰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।