7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 50 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਡਾਟਾ ਬੈਂਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਮੋਦੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਡਾਟਾ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ 50 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ 3.83 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ’ਚ ਲਗਭਗ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸ ਲਈ ਵੱਖ ਰੱਖੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ 50 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀ. ਐੱਮ. ਕੋਵਿਡ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ’ (ਓ. ਐੱਨ. ਓ. ਆਰ. ਸੀ.) ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਿਆਰ ਡਾਟਾ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਅਤੇ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ।

ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ (ਸਿਹਤ), ਪੀ. ਐੱਮ.-ਕਿਸਾਨ (ਖੇਤੀ) ਮਨਰੇਗਾ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ), ਈ-ਸ਼੍ਰਮ (ਕਿਰਤ), ਉਜਵਲਾ (ਪੈਟ੍ਰੋਲੀਅਮ), ਪੀ. ਐੱਮ.-ਆਵਾਸ (ਆਵਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ), ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ (ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ), ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ, ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 80 ਫੀਸਦੀ ਅਜਿਹੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹਨ, ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਭ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਵਾਰ ਓ. ਐੱਨ. ਓ. ਆਰ. ਸੀ. ਡਾਟਾ ਬੈਂਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੂਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ 100 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ 60: 40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 8 ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ, ਸਾਂਝਾਕਰਨ ਪੈਟਰਨ 90:10 ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਦਲਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱੋਲਂ 50: 50 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਡਾਟਾ ਬੈਂਕ ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਡਾਟਾ ਬੈਂਕ ਲੀਕੇਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਚਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।