ਇਨ੍ਹਾਂ ''ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ'' ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ''ਬੰਧੁਆ ਮਜ਼ਦੂਰ'' ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ : ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 'ਬੰਧੁਆ ਮਜ਼ਦੂਰ' ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ,''ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਜ ਹੀ ਦਿਨ 5 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਅੰਨਦਾਤਾ ਲਈ ਮੌਕਾ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਠੀਭਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਦੋਸਤਾਂ ਲਈ 'ਅਵਸਰ' ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ 62 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਤਣਾਅ' ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ।'' 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ,''ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਅਨੈਤਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਅੰਨਦਾਤਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦਾ 'ਬੰਧੁਆ ਮਜ਼ਦੂਰ' ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ,''ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ 2014 'ਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਾਲ 2015 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸਹੁੰ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ 2016 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ,''5 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ 'ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਡਾਕਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।'' 

ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਰਹਿਮੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲੇਗਾ, ਉਦੋਂ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਹ 'ਚ ਵਿਛਾਏ ਗਏ 'ਕਿੱਲ ਅਤੇ ਕੰਡੇ' ਅਤੇ 62 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਅਸਹਾਏ ਦਰਦ ਇਸ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣੇਗਾ।''