ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪਾਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਸੰਪੂਰਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਪਾਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਖੋਹਣ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਹਾਰਮੋਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀ ਸੰਬੰਧਤ ਧਾਰਾ-9 ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਲ ਪੋਰਨਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪਾਕਸੋ ਐਕਟ, 2012 ਦੀ ਧਾਰਾ-14 ਅਤੇ ਧਾਰਾ-15 'ਚ ਵੀ ਸੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਨਾ ਕਰਨ/ਡਿਲੀਟ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ 'ਚ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਧ ਸਖਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।