ਮਾਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ''ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਸੰਸਦ, ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ: SC
07/17/2018 12:00:56 PM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੱਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੀੜ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਸਾਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ।
Violence by vigilante groups/cow vigilantism: Supreme Court says, "no citizen can take law into their own hands. In case of fear and anarchy, the state has to act positively. Violence can't be allowed." pic.twitter.com/ryE18JbTCP
— ANI (@ANI) July 17, 2018
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਕ 28 ਅਗਸਤ ਦੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਕਰਤਾ ਇੰਦਰਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
Violence by vigilante groups/cow vigilantism: Supreme Court says, "no citizen can take law into their own hands. In case of fear and anarchy, the state has to act positively. Violence can't be allowed." pic.twitter.com/ryE18JbTCP
— ANI (@ANI) July 17, 2018
