ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ: ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਜੈ ਭੱਲਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ Air India ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਚਾਨਕ ਟਕਰਾਇਆ ਪੰਛੀ, ਫਲਾਈਟ ਹੋਈ ਰੱਦ

ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਜਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਾਕਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਮਤਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਛੇਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ 2019 ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਮਨੂ ਭਾਕਰ ਤੇ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਆਹ? ਪਿਤਾ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਦਾ ਆਇਆ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਭਿਆਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਮਸ਼ੀਰ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 83 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 90 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਕ ਨਵੇਂ ਸੰਕੇਤ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਭਿਆਸ ਹੈ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ : ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਨੋਚ-ਨੋਚ ਵੱਢਿਆ

ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਕਾਰ ਸਿਖਦਿਆਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਡੁੱਬੀਆਂ 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ, ਪਿਓ, ਪੁੱਤ ਤੇ ਪੋਤੇ ਦੀ ਮੌਤ, ਘਟਨਾ ਦੇਖ ਸਹਿਮੇ ਲੋਕ

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8