ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲਣਗੇ ਮੀਟ, ਚਿਕਨ ਅਤੇ ਆਂਡੇ!

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਫੂਡ ਸਕਿਓਰਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਨਿਊਟ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਭਾਵ ਪੋਸ਼ਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੀਟ, ਆਂਡਾ, ਮੱਛੀ ਅਤੇ ਚਿਕਨ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨਯੁਕਤ ਫੂਡ 'ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (ਪੀ.ਡੀ.ਐੱਸ.) ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੀ.ਡੀ.ਐੱਸ. ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਣਕ, ਚੌਲ ਅਤੇ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ਼ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੋਸ਼ਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਜੁਟਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪਬਲਿਸ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਫੂਡ ਆਈਟਮਸ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਪ੍ਰੋਟੀਨਯੂਕਤ ਫੂਡ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਾਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਥੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ, ਅਨੀਮੀਆ, ਅਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਬੌਨੇਪਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਪਟਨ ਲਈ ਆਯੋਗ ਇਸ ਕਦਮ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਫਿਲਹਾਲ ਅਗਲੇ 15 ਸਾਲ ਲਈ ਇਕ ਵਿਜ਼ਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਜੁਟਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਵਿਜ਼ਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਫੂਡ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿਲ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2019-20 'ਚ ਫੂਡ ਸਕਿਓਰਟੀਜ਼ ਬਿੱਲ ਦੇ 1.84 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।