ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮਰ ਘਟਾਈ, ਭਾਰਤ ''ਚ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੈ ਵਿਚਾਰ : ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਮੁੰਬਈ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾਬਾਲਿਗਾਂ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ। ਜਸਟਿਸ ਭਾਰਤੀ ਡਾਂਗਰੇ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਾਸ ਇਕ ਹੁਕਮ ’ਚ ਸੈਕਸ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ (ਪੋਕਸੋ) ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਨਾਬਾਲਿਗ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਜਿਨਸੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ’ਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੈਕਸ ਗਤੀਵਿਧੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਸੈਕਸ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਾਬਾਲਿਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜਿਨਸੀ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਨਤਾ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ 25 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫਰਵਰੀ 2019 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 17 ਸਾਲਾ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ’ਚ ਸਨ। ਲੜਕੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਲਿਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ‘ਨਿਕਾਹ’ ਕੀਤਾ ਹੈ।