ਲਖੀਮਪੁਰ ਕਤਲਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮਾਮਲੇ ’ਚ UP ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਰ ਪਾਈ ਝਾੜ
Wednesday, Oct 20, 2021 - 04:10 PM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਤਲਕਾਂਡ ਜਾਂਚ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਢਿੱਲੇ ਰਵੱਈਏ’ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਚਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਜੇਲ੍ਹ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ. ਵੀ. ਰਮਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂਚ ਸਟੇਟਸ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 10 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 4 ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ-164 ਤਹਿਤ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੀ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਜਲਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਲਖੀਮਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਪੁਲਸ ਰਿਮਾਂਡ ’ਤੇ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਤਿਕੁਨੀਆ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕਾਰ ਨਾਲ ਕੁਚਲ ਕੇ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋ ਵਰਕਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਕਾਰ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਘਟਨਾ ’ਚ ਕੁੱਲ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰ ਨਾਲ ਕੁਚਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਹੁਣ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਮਾਮਲਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ UP ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ- ‘ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੋਏ?’