ਜਾਣੋ ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ?

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ - ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 86 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਫੌਜੀ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 10 ਮਈ ਨੂੰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਡੀਜੀਐਮਓ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡੀਜੀਐਮਓ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ।

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵੱਖ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਇਸਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ? ਕੀ ਭਾਰਤ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿੱਥੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ...

ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਵੀ ਹਨ ਨਿਯਮ
ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਈ ਨਿਯਮ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਫੌਜੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਬੱਧ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (UN) ਵਿੱਚ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (UNSC) ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਫੌਜੀ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚਾਰਟਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।