Excise policy case : ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਸਿਸੋਦੀਆ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਧਾਈ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 13 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਕਾਵੇਰੀ ਬਵੇਜਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ (ਬੀ.ਆਰ.ਐੱਸ.) ਨੇਤਾ ਕੇ. ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵੀ 13 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜੱਜ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 13 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਖਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ। 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ 8 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਂਡ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹਨ।