BRICS+ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ''ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਇੰਚਾਰਜ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਈ ਬ੍ਰਿਕਸ+ (BRICS+) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 23-24 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ (Joint Statement) ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲਈ "ਸ਼ਰਮਨਾਕ" ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

23-24 अप्रैल 2026 को नई दिल्ली में आयोजित BRICS+ के उप विदेश मंत्रियों और विशेष दूतों की बैठक बिना किसी संयुक्त वक्तव्य के समाप्त हो गई। ईरान और यूएई, दोनों ही 11 सदस्यीय BRICS+ का हिस्सा हैं और पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध पर उनके अलग-अलग रुख स्वाभाविक हैं। लेकिन जो बात चौंकाने…

— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) April 27, 2026

ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਨਾ ਆਉਣ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੜੀਅਲ ਰੁਖ
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਰੂਸ, ਚੀਨ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਮਿਸਰ, ਇਥੋਪੀਆ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਯੂਏਈ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਇਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ 'ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਪੈ ਗਿਆ।

ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੱਖਣੀ ਲੇਬਨਾਨ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਬੰਬਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। 

ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਸੋਲਮੇਟਸ" (ਰੂਹਾਨੀ ਸਾਥੀ) ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹੁਣ "ਸ਼ੋਸ਼ਣਕਾਰੀ ਮੋਦਾਨੀ ਸਾਮਰਾਜ" (ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ) ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।