ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ X ਨੂੰ ਝਟਕਾ! ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਖਾਰਜ

ਵੈੱਬ ਡੈਸਕ : ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ। X ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਨਾਗ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਕਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 79(3)(ਬੀ) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। X ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਨਬੋਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

'ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ'
ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵਰਚੁਅਲੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ; ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਧਾਰਾ 19(2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਸਮਾਜ ਹਾਂ। ਸਿਸਟਮ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ (X) ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e