ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਖਤਮ ਕਰੇ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਭਾਸ਼ਾ)- ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਅਰਧ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਦਾਰੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਵੀ. ਨਾਗਰਥਨਾ ਤੇ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਹੁਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੰਭਾਲਦੇ? ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਲਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਗਲਤੀ (ਕੇਂਦਰ ਦੀ) ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹਨ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੇ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਕਾਰ ਦਿਓ। ਇਕ ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਕਾਰ ਇਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।