ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਜਨਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਲਟਿਆ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਨਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 7 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਈ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਮਾਲਕੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਟੇ ’ਤੇ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮਾਲਕਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : SBI ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਡਾਕਾ, ਲੈ ਗਏ 1 ਕਰੋੜ ਕੈਸ਼, 20 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ

ਆਪਣੇ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਆਰ. ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 2022 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ 2003 ਦੀ ਪੂਰੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚਕਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਸਾਂਝੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਹੇਵੋਗੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ’ਚ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : PM ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ AI ਵੀਡੀਓ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।