ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਉਣ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ: ਪੀ.ਸਾਈਨਾਥ

Thursday, Sep 24, 2020 - 06:12 PM (IST)

ਦਿੱਲੀ (ਬਿਊਰੋ) -  ਮੈਗਸਾਸੇ ਐਵਾਰਡ ਜੇਤੂ ਭਾਰਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਡਾ. ਪੀ. ਸਾਈਨਾਥ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ 3 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ 5 ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਵੀਟਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

PunjabKesari

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਸਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੈ? ਹੋਰ 3 ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਿਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

PunjabKesari

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਵੇਗਾ: ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਭਾਵ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ 'ਨਵਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰ' ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ।  ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਤਾਂ ਜੋ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.  ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ।

PunjabKesari

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 2022 ਜਾਂ 2032 ਤੱਕ ਵੀ ਦੁੱਗਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਦੁੱਗਣੀ ਕਮਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਕੌਣ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ?

PunjabKesari

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਥੋਪੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਉਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ  ਜੋ ਕਿ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤੇ ਥੋਪਣਾ ਪਵੇਗਾ।

PunjabKesari

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਣਉੱਚਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਹੈ  ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ? ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 


rajwinder kaur

Content Editor

Related News