JNU ਕੇਸ : ਕਨ੍ਹਈਆ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਜੇ.ਐੱਨ.ਯੂ. ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਨ੍ਹਈਆ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ 11 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
 

ਇਹ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ 14 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਜੇ.ਐੱਨ.ਯੂ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੀ.ਐੱਮ.ਐੱਮ. ਮਨੀਸ਼ ਖੁਰਾਨਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ 'ਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮੋਹਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 18 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਸੰਸਦ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਰਸੀ 'ਤੇ ਜੇ.ਐੱਨ.ਯੂ. ਕੈਂਪਸ 'ਚ 9 ਫਰਵਰੀ 2016 ਦੀ ਰਾਤ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ, ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ, ਅਨਿਬਰਨ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਸਪੈੱਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ.ਐੱਨ.ਯੂ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ, ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਅਨਿਬਰਨ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਸਮੇਤ 10 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।