ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ''ਤੇ ਜਵਾਬ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ 4 ਹਫ਼ਤੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜ਼ਹੂਰ ਅਹਿਮਦ ਭੱਟ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਅਹਿਮਦ ਮਲਿਕ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸਣੇ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ : 10 ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ, ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ CM ਨੇ ਕਰ 'ਤਾ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਇਸ ਵਿਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰਣ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਸੰਬਰ 2023 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ : ਧਨਤੇਰਸ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਸੋਨਾ, ਜਾਣੋ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕੀਮਤ

ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ : ਉੱਡਣ ਭਰਦੇ ਸਾਰ ਜਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ, ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਪਈਆਂ ਭਾਜੜਾਂ

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।