PSA ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਧੀ

ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ- ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀ.ਐੱਸ.ਏ.) ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 2 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਫ਼ਤੀ ਸਮੇਤ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸੀ ਵਜੋਂ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇਸ ਸਾਲ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।

ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਫ਼ਤੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਘਰ ਫੇਅਰਵਿਊ ਬੰਗਲੇ 'ਚ ਅਗਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਬੰਗਲੇ ਨੂੰ ਉਪ ਜੇਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ,''ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅੱਗੇ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ।'' ਫਾਰੂਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ?
ਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀ.ਐੱਸ.ਏ.) ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਖਤਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। 1978 'ਚ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2010 'ਚ ਇਸ 'ਚ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਿਨਾਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜੇਲ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।