ਮੋਦੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭੂਮੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 7 ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਪਲਟਿਆ : ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ

ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ- ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭੂਮੀ ਨੀਤੀ ਨੇ 7 ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਉਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1950 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਉੱਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਮਰ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ,''ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 1950 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਭੂਮੀ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ।''

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਧ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਸੌਖਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੁਣ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਛੋਟੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਲੱਦਾਖ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਡੀ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ। ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਭਰੋਸਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਪਿੱਛੋਂ ਕਰਾਏ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਦਾ ਇੰਝ ਹੋਇਆ ਖ਼ੌਫਨਾਕ ਅੰਤ