ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਢਾਹ ਦਿਓ: ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ "ਜ਼ੀਰੋ ਟੌਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ" ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਡਿੰਗ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ, ਜਾਅਲੀ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ, ਜਾਅਲੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਅਗਲੇ 48 ਘੰਟੇ ਅਹਿਮ! ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ 13 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹਨ੍ਹੇਰੀ-ਤੂਫ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਵੇਗਾ ਮੀਂਹ

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬੀਕਾਨੇਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ - ਬੀਕਾਨੇਰ, ਜੈਸਲਮੇਰ, ਬਾੜਮੇਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ ਅਤੇ ਫਲੋਦੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ, ਪੈਟਰਨਾਂ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਗਰਮੀ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦੇਖ PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੁਦ ਸੰਭਾਲਿਆ ਮੋਰਚਾ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਰੇਕ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ 360-ਡਿਗਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ 0 ਤੋਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੁਸਪੈਠ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਕਬਜ਼ੇ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਐਸਐਫ, ਸੀਬੀਡੀਟੀ, ਐਨਸੀਬੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਹੱਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਮੁੜ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ, ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਚੈਕ ਕਰੋ ਨਵੇਂ ਰੇਟ

ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਆਖਰੀ-ਮੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ, ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ 'ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਵਿਲੇਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ' (VVP)-II ਦੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।" ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਵਰੇਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ '1930' ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫੀਡਬੈਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ; ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਨਤੀਜਾ-ਮੁਖੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਨੇ ਤੋੜ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ, All Time High 'ਤੇ ਪੁੱਜੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਜਾਣੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰੇਟ

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e