Swiss Bank List : ਸਵਿੱਸ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਵਧਿਆ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ, 14 ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ 2021 ਦੌਰਾਨ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਕੇ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 3.83 ਅਰਬ ਸਵਿੱਸ ਫਰੈਂਕ (30,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ) 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਧਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ (SNB) ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਸਲਾਨਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਧਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਸਵਿੱਸ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤੱਕ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ 2.55 ਅਰਬ ਸਵਿੱਸ ਫਰੈਂਕ (20,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਾਛੀਵਾੜਾ 'ਚ ਸਿਲੰਡਰ ਫਟਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਧਮਾਕਾ, ਹਵਾ 'ਚ ਉੱਛਲਦਾ ਸੜਕ 'ਤੇ ਡਿਗਿਆ ਸ਼ਟਰ (ਤਸਵੀਰਾਂ)

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਤ ਜਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਜਮਾਂ ਰਾਸ਼ੀ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2021 'ਚ ਲਗਭਗ 4800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ 2021 ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀ 383.19 ਕਰੋੜ ਸਵਿੱਸ ਫਰੈਂਕ ਹੈ। ਇਸ 'ਚੋਂ 60.20 ਕਰੋੜ ਸਵਿੱਸ ਫਰੈਂਕ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 122.5 ਕਰੋੜ ਸਵਿੱਸ ਫਰੈਂਕ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 30 ਲੱਖ ਸਵਿੱਸ ਫਰੈਂਕ ਨਿਆਸਾ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸ. ਐੱਨ. ਬੀ. ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਏਲਾਂਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦੀ ਘਟਨਾ, ਭਟੂਰੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਛਿਪਕਲੀ

ਇਹ ਸਵਿੱਸ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਚ ਉਹ ਧਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀਆਂ, ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਵਿੱਸ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਵਿੱਸ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਧਨ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਧਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਗਰਮ ਰੂਪ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਵਿੱਸ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ 379 ਅਰਬ ਸਵਿੱਸ ਫਰੈਂਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਸਵਿੱਸ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ 168 ਅਰਬ ਸਵਿੱਸ ਫਰੈਂਕ ਹਨ। 100 ਅਰਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ