ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੀਮਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਡੀਲ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਵੇਰਵੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਖੇਪ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੇ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹੋਰ ਮੱਕੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਭਾਰਤ ਲਈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਤੇ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਰਸਤਾ ਵੀ ਲੱਭ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਧੇਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮੱਕੀ ਜੈਨੇਟਿਕ ਪੱਖੋਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਸੈੱਸਡ (ਜੀ. ਐੱਮ.) ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਜੀ. ਐੱਮ. ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਉਂਝ ਸਥਾਨਕ ਉਦਯੋਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਮਨੁੱਖੀ ਖਪਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਰਤੀ ਈਥਾਨੌਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਖਾਸ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪਨੀਰ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇਣ ’ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਮਾਸ-ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਜਾਂ ਦਹੀਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਪਨੀਰ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਝ ਵਸਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਰਫ 2 ਤੋਂ 5 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵਰੁਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਬਰੂਕ ਰੋਲਿੰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੀਂ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਡੀਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਹੋਰ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗੀ, ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਏਗੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਨਕਦੀ ਲਿਆਏਗੀ।

ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਭੋਜਨ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਮਛੇਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਡੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਸਟਲ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਹੈ। ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਾਮਾਨ, ਰਤਨ ਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।