ਦੇਸ਼ ''ਚ ਸਸਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਭਾਰਤ-ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ (FTA) 20 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ (ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ) ਘਟਾਏਗਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਡੀਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ 100 ਫੀਸਦੀ ਡਿਊਟੀ-ਫ੍ਰੀ (ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ) ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਾਈਨ, ਕੀਵੀ, ਸੇਬ, ਚੈਰੀ, ਐਵੋਕੈਡੋ, ਬਲੂਬੇਰੀ, ਸੀਫ਼ੂਡ, ਊਨ ਅਤੇ ਲੱਕੜ ਵਰਗੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟਡ ਵਾਈਨ 'ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਰਿਫ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ FTA ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਈਨ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਕੀਵੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੋਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਊਟੀ-ਫ੍ਰੀ ਐਂਟਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 'ਮਾਨੂਕਾ ਹਨੀ' 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 66 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 16.5 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅਵਾਰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੈਲਮਨ ਅਤੇ ਮਸਲਜ਼ ਵਰਗੇ ਸੀਫ਼ੂਡ, ਭੇਡ ਦੇ ਮਾਸ, ਊਨ ਅਤੇ ਲੱਕੜ 'ਤੇ ਵੀ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਘਟੇਗੀ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਲੇਦਰ, ਕਾਰਪੇਟ, ਆਟੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਗੁੱਡਜ਼ ਅਤੇ MSME ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਡੀਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਆਯਾਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫ ਛੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਜਾਂ ਪਨੀਰ ਵਰਗੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਸਸਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਆਜ਼, ਛੋਲੇ, ਮਟਰ, ਮੱਕੀ, ਬਾਦਾਮ, ਚੀਨੀ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਮਸਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਟੈਰਿਫ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਘਟਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਤੁਰੰਤ 50 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਕੀਮਤ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਲਾਗਤ, ਕੋਲਡ-ਚੇਨ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਮਾਰਜਿਨ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਲਪ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਕੀਮਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।