ਭਾਰਤ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਝਟਕਾ, ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਕਦਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਭਾਰਤ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਗੜਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਫਾਇੰਡ ਪਾਮ ਆਇਲ ਦੇ ਆਯਾਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (ਸਾਫਟਾ) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਾਮ ਆਇਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਆਯਾਤ ਸ਼ੁਲਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (ਸਾਫਟਾ) ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਨੋ ਦੇਸ਼ ਖੁਦ ਪਾਮ ਆਇਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਣ ਵਰਗਾ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ  ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਾਮ ਆਇਲ, ਮਸਾਲੇ ਅਤੇ ਟਾਇਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਆਯਾਤ ਸ਼ੁਲਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ 'ਚ ਸਾਫਟਾ ਦੇ ਕਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਯਾਤ 'ਚ ਗੜਬੜੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਖੁਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਲਾਲਚੀ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਯਾਤ ਸ਼ੁਲਕ 'ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਛੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ।
ਸਾਫਟਾ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਦੂਜੀ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਆਯਾਤ ਸ਼ੁਲਕ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੁਲਕ ਦੇ ਆਯਾਤ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬੀ ਵੀ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਰਾਇਟਰਸ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਮ ਆਇਲ ਦਾ ਆਯਾਤ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿੱਥੋਂ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਸਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਹੀ ਲਿਆ।“
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਾਮ ਆਇਲ ਆਯਾਤ ਕਰਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ 39 ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਯਾਤ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਟਨ ਪਾਮ ਆਇਲ 'ਚੋਂ 2.93 ਲੱਖ ਟਨ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਅਤੇ 12,000 ਟਨ ਪਾਮ ਆਇਲ ਦਾ ਆਯਾਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਿਫਾਇੰਡ ਕੁਕਿੰਗ ਆਇਲ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਰਿਫਾਈਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਮ ਆਇਲ ਦੇ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੂਚੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਮ ਆਇਲ ਦੇ ਆਯਾਤ ਲਈ ਡੀ.ਜੀ.ਐਫ.ਟੀ. (ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਫਾਰੇਨ ਟ੍ਰੇਡ) ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਚੇ ਪਾਮ ਆਇਲ 'ਤੇ 44 ਫੀਸਦੀ ਆਯਾਤ ਸ਼ੁਲਕ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇੰਡ ਆਇਲ 'ਤੇ ਆਯਾਤ ਸ਼ੁਲਕ 54 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਾਮ ਆਇਲ ਦੇ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਦਮ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।