ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ : ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ

ਮੁੰਬਈ, (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਭੂਸ਼ਣ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗਵਈ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ‘ਅਮਲੀ’ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਨ ’ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਕੁਝ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ' ਦੇ ਰੁੱਖੇ ਵਤੀਰੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਾਖ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਮੌਜੂਦਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਪਰ 'ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਭਟਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।