ਆਨਰ ਕਿਲਿੰਗ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਨਰ ਕਿਲਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਕ ਔਰਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਉਸ ਦਾ ਚਾਚਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੀਪਤੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਐਮ.ਐਸ. ਆਰੀਆ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਦੀਪਤੀ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿਚ ਔਰਤ ਦੇ ਚਾਚੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਖਾਸ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੀਪਤੀ ਦੇ ਚਾਚਾ ਮਣੀਕਾਂਤ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ (ਹਮਲੇ) ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਔਰਤ ਦੇ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਇਹ ਝੂਠੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ।'' ਦੀਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੀ.ਕੇ. ਰਾਏ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕੇਸ 'ਝੂਠੀ ਸ਼ਾਨ ਲਈ ਕਤਲ' ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਔਰਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਧੋਬੀ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਣੀਕਾਂਤ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।