ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ,ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ''ਚ ਕਟੌਤੀ

ਸ਼ਿਮਲਾ- ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਦਿਸਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਮਾਚਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ-ਵਾਇਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਵ ਮੰਗਲਵਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ-ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਅਗਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ 30 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨਿਧੀ ਫੰਡ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਪੀ.ਐੱਮ ਮੋਦੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ 30 ਫੀਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਸਾਂਸਦ ਨਿਧੀ ਫੰਡ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2020-21 ਅਤੇ 2021-22 'ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਫੰਡ ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ 5-5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਰ ਸਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਂਸਦ ਨਿਧੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 7900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੋਰੋਨਾ ਫੰਡ 'ਚ ਜਾਣਗੇ।