ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ’ਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ, 1 ਬੈਰਕ ’ਚ 180 ਕੈਦੀ: ਰਿਪੋਰਟ

ਨੈਨੀਤਾਲ– ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1 ਬੈਰਕ ਵਿਚ 1, 2 ਜਾਂ 3 ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 180 ਕੈਦੀ ਹਨ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਐੱਸ. ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਆਈ. ਜੀ.) ਦੀਪਕ ਜੋਤੀ ਘੜਿਆਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਹਰਿਦੁਆਰ ਜੇਲ ਵਿਚ 817 ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1400 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੇ 13 ਪੁਰਸ਼ ਬੈਰਕਾਂ ਹਨ, ਹਰ ਬੈਰਕ ਵਿਚ 58 ਕੈਦੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਥੇ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਬੈਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 65 ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੁੜਕੀ ਜੇਲ ਵਿਚ 244 ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 625 ਕੈਦੀ ਹਨ। ਜੇਲ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਬੈਰਕ ਵਿਚ 75 ਕੈਦੀ ਬੰਦ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਕੈਦੀ ਫਰਸ਼ ’ਤੇ ਸੌਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿਚ ਵੀ 580 ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1491 ਕੈਦੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਥੇ ਹਰ ਬੈਰਕ ਵਿਚ 54 ਕੈਦੀ ਹਨ। ਇਥੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਖਸਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ– ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ : ਜੇਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਰਗੀ
ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ’ਚ ਹਾਂ, ਜੇਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੈਲੂਲਰ ਜੇਲ ਜਾਂ ਅਹਿਮਦਨਗਰ ਜੇਲ ਜਾਂ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਨੈਨੀਤਾਲ ਜੇਲ ਅਤੇ ਸਬ-ਜੇਲ ਹਲਦਵਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਰੱਖਣ।

ਸਰਕਾਰ ਜੇਲਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ ਲਈ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਚੰਪਾਵਤ ਜ਼ਿਲਾ ਜੱਜ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਜੇਲ ’ਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਂਗ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ’ਤੇ ਚੰਪਾਵਤ ਜ਼ਿਲਾ ਜੱਜ ਤੋ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕਰ ਲਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਚਰਣ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।