ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ SIR ਦੌਰਾਨ BLOs ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ''ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (SIR) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫਸਰਾਂ (BLOs) 'ਤੇ ਵਧਦੇ ਕੰਮ, ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ BLOs ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਦਬਾਅ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿਰਿਕਤ ਸਟਾਫ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕੇ,।
ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ FIRs 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ:
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ SIR ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਕਈ BLOs ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ SIR ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 35 ਤੋਂ 40 BLOs ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ 50 FIRs ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ 24-48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ (CJI) ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ BLOs, ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਹਨ, ਸਵੇਰੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ BLO ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਦੀ ਲਈ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ।
SC ਦੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼:
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਟਾਫ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਿਹਤ, ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ SIR ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੇਸ-ਟੂ-ਕੇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਤੁਰੰਤ ਦੂਜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦੇਣ।
ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰ BLOs ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਰਾਹਤ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ SIR ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।