Union Budget 2026 : Capital Gains Tax ''ਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਆਸ, Market ''ਤੇ ਦਿਖੇਗਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ

ਵੈੱਬ ਡੈਸਕ : ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026 ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਆਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਪਤੀਆਂ (Assets) ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ, ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਲਡਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Capital Gains Tax ਕੀ ਹੈ?
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕਿਸੇ ਸੰਪਤੀ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਟਾਕ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਾਂ ਸੋਨਾ) ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ Capital Gains ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ Capital Gains ਟੈਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਿਆਦ (Holding Period) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ Tax ਪ੍ਰਣਾਲੀ
ਵਰਤਮਾਨ 'ਚ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਰਟ-ਟਰਮ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਤੇ ਲੌਂਗ-ਟਰਮ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ।

ਸ਼ਾਰਟ-ਟਰਮ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ (STCG): ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਜੇਕਰ ਨਿਵੇਸ਼ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਫਲੈਟ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਸੰਪਤੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਮਿਆਦ 12 ਤੋਂ 24 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਲੌਂਗ-ਟਰਮ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ (LTCG): ਇਕੁਇਟੀ ਲਈ ਇਹ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਦਰ 12.5 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਸੋਨਾ (Gold): ਜੇਕਰ ਸੋਨਾ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 20 ਫੀਸਦੀ LTCG (ਸੈੱਸ ਸਮੇਤ) ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਡੈਕਸੇਸ਼ਨ (ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਨੁਸਾਰ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ) ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਬਜਟ 2026 ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ (AMFI) ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ।
ਛੋਟ ਦੀ ਸੀਮਾ 'ਚ ਵਾਧਾ: ਇਕੁਇਟੀ 'ਤੇ LTCG ਟੈਕਸ ਦੀ ਮੂਲ ਛੋਟ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਪੂਰੀ ਛੋਟ: AMFI ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਕੁਇਟੀ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇੰਡੈਕਸੇਸ਼ਨ ਲਾਭ ਦੀ ਬਹਾਲੀ: ਡੈੱਬਟ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਇੰਡੈਕਸੇਸ਼ਨ ਲਾਭ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਕਸਾਰ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ: ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਡੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਯੋਗ ਰਕਮ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e