ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ

ਹਰਿਆਣਾ- ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਬੈਰੀਕੇਡਜ਼ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ SC ਦੀ ਫਟਕਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਵੇਅ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈਵੇਅ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ : ਹਾਈਕੋਰਟ

ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਸਨ ਕਿ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਹਾਈਵੇਅ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਟਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੋ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ। ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ।