ਗੁੱਜਰ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁਲਤਵੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ''ਚ 5% ਮਿਲੇਗਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ

ਜੈਪੁਰ - ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਗੁੱਜਰ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗੁੱਜਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜੈਪੁਰ 'ਚ 6 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 14 ਬਿੰਦੁਆਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। ਸਰਕਾਰ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗੁੱਜਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗੁੱਜਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਧਿਰ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਗੁੱਜਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਰਘੁ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।

ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ 'ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਘੁ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਉਹ 14 ਬਿੰਦੂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਖੇਡ ਸੂਬਾ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਚਾਂਦਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਬਿੰਦੁਆਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁੱਜਰ ਨੇਤਾ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਗੁੱਜਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 14 ਬਿੰਦੁਆਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਲਿਹਾਜਾ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ।

ਇਹ ਹਨ ਉਹ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ

• ਗੁੱਜਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਲੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨਗਰ ਪਰਿਸ਼ਦ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
• ਅਤਿ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸ ਐਕਟ 2019 ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਧੀਨ ਕੁਲ ਭਰਤੀਆਂ 'ਚ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਤੱਕ 2297 ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਬਾਕੀ ਭਰਤੀਆਂ 'ਚ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤਿ ਪਛੜਿਆ ਵਰਗ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
• ਐੱਮ.ਬੀ.ਸੀ. ਵਰਗ ਦੇ 1252 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਤਨਖਾਹ ਲੜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੁਲ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
• ਸਾਲ 2011 'ਚ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਕੇਸ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੈਠਕ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
• ਦੇਵਨਾਰਾਇਣ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਮਾਣਾ ਅਧੀਨ ਪੰਜ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਾਨਿਟਰਿੰਗ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠੀਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
• ਅਤਿ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲਬਾਨਾ ਜਾਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਬਾਨਾ ਜਾਤੀ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਚਿੱਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
• ਰੀਟ 2018 ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਐੱਮ.ਬੀ.ਸੀ. ਹੇਤੁ 940 ਅਹੁਦੇ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 568 ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ 372 ਅਹੁਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਾਸਨ ਸਕੱਤਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਾਸਨ ਸਕੱਤਰ ਕਾਨੂੰਨ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਾਸਨ ਸਕੱਤਰ ਅਮਲਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ।